Budget 2024 में घर खरीदने का सपना होगा पूरा
Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को छठी बार बजट पेश करेंगी, इस केंद्रीय बजट के साथ सभी की निगाहें अब वित्त मंत्री पर टिकी हुई है। आगामी बजट ‘अंतरिम’ होगा; क्योंकि इस साल प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए लोकसभा चुनाव होने वाले है। मार्च 2024 में, वित्त मंत्री सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाली हैं। यह राष्ट्रीय चुनाव अप्रैल-मई में होने हैं।
सरकार को अपने वोट बैंक को भुनाने के लिए विशेष रूप से सैलरी नियोक्ता वाली श्रेणी और होम बायर्स के लिए विशेष ऐलान करने की संभावना है। यहां तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बजट (Budget 2024) में कोई भी महत्वपूर्ण घोषणाएं नहीं की जाएगी, लेकिन सरकार होमबायर्स, मध्यम वर्ग और सैलरी क्लास के लिए कुछ विशेष घोषणाओं का ऐलान कर सकती है। सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 24(B) के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक बढ़ाने की सोच सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
होम लोन की दरों पर मिलने वाली छूट बढ़ेगी
Budget 2024: इस बार के बजट में रियल स्टेट सेक्टर के लिए घर ऋण पर दी जाने वाली टैक्स छूट को बढ़ाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री की घोषणाओं के बाद, बजट 2024 में रियल स्टेट सेक्टर की नजरें इस टैक्स छूट पर हैं। रियल स्टेट सेक्टर की मांग है कि घर ऋण पर मिलने वाली टैक्स छूट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए।
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नए खरीददारों को होगा फायदा
Budget 2024: होम लोन इंटरेस्ट पर छूट की लिमिट बढ़ने से किफायती घर खरीदने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। घर खरीदने वालों के साथ ही साथ रियल स्टेट में निवेश करने वालों को भी मिलने वाली टैक्स में छूट को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे, होम बायर्स को अधिक छूट मिलेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ोतरी होगी। होमबायर्स उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार को होम लोन पर ब्याज के पेमेंट पर मिलने वाली छूट की मौजूदा सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना चाहिए। वर्तमान में एक वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये तक के इंटरेस्ट पेमेंट पर इनकम टैक्स के तहत छूट मिलती है।
केंद्रीय बजट क्या है?
Budget 2024: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, यह एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के प्रस्तावित व्यय और राजस्व का विवरण देता है, जो हर साल 1 फरवरी को भारत सरकार केंद्रीय बजट पेश करती है। केंद्रीय बजट वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है।
केंद्रीय बजट को दो भागों में विभाजित किया गया है – राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में वे वस्तुएं शामिल होती हैं जो सरकार की संपत्तियों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करती हैं, जबकि पूंजीगत बजट में वे वस्तुएं शामिल होती हैं जो सरकार की संपत्तियों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करती हैं। सरकार एक वार्षिक बजट तैयार करती है, जिसमें पूंजी और राजस्व बजट शामिल होते हैं। इसे ‘एक व्यापक दस्तावेज़ के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की आर्थिक और राजकोषीय नीतियों की रूपरेखा तैयार करता है।’
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